अगर आप भी किस्तों पर मोबाइल फोन खरीदने का विचार कर रहे हैं या पहले से ही इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक ऐसे नए नियम पर गंभीरता से विचार कर रहा है, जिसके लागू होने के बाद यदि आप अपने किस्तों पर लिए गए फोन का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं, तो आपका फोन दूर से ही लॉक (Remote phone lock) किया जा सकेगा। यह कदम उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए अहम है जो EMI पर मोबाइल फोन खरीदते हैं और Loan Default की स्थिति में आ सकते हैं।
क्यों आ रहा है यह नया नियम?
इस संभावित RBI new rule का मुख्य उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बढ़ते फंसे हुए कर्ज यानी नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) को कम करना है। भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष रूप से मोबाइल फोन, का एक बड़ा हिस्सा छोटे-छोटे व्यक्तिगत ऋणों पर खरीदा जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक, देश में एक-तिहाई से ज़्यादा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद किस्तों पर ही खरीदे जाते हैं।
भारत में मोबाइल का बाज़ार विशाल है; TRAI के अनुसार, देश में 1.16 बिलियन से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं। ऐसे में, यदि RBI का यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह न केवल बैंकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि ग्राहकों के लिए भी समय पर अपनी EMI चुकाने का दबाव बढ़ाएगा, जिससे NPA के स्तर में कमी आने की उम्मीद है।
पहले भी था यह तरीका, अब क्या होगा नया?
यह सुनने में भले ही नया लगे, लेकिन इस तरह की व्यवस्था पहले भी कुछ बैंक और वित्तीय संस्थान उपयोग करते थे। उस समय, जब कोई ग्राहक किस्तों पर मोबाइल फोन खरीदता था, तो उसमें एक विशेष ऐप इंस्टॉल किया जाता था। यह ऐप बैंक या ऋणदाता कंपनी को यह अधिकार देता था कि यदि ग्राहक समय पर भुगतान न करे, तो वे फोन को दूर से ही लॉक (Remote phone lock) कर दें।
हालांकि, पिछले साल RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इस प्रथा को तुरंत रोकने का निर्देश दिया था। अब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, RBI आने वाले कुछ महीनों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अपने ‘फेयर प्रैक्टिसेज कोड’ को अपडेट करने की तैयारी में है। इस अपडेट में फोन-लॉकिंग मैकेनिज्म से जुड़े नए दिशानिर्देश शामिल किए जाएंगे।
नए नियम में क्या होंगे ग्राहकों के लिए सुरक्षा कवच?
यह जानना ज़रूरी है कि प्रस्तावित RBI new rule में ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियम के तहत किसी भी फोन को लॉक करने से पहले उधारकर्ता की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि आपकी अनुमति के बिना आपका फोन लॉक नहीं किया जा सकेगा।
इसके साथ ही, बैंकों और ऋणदाताओं को यह सख्त मनाही होगी कि वे लॉक किए गए फोन से व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचें। RBI का दोहरा उद्देश्य स्पष्ट है: एक ओर छोटे-छोटे लोन की वसूली सुनिश्चित करना और दूसरी ओर ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा बनाए रखना। यह नया नियम Loan Default की स्थिति में एक व्यवस्थित और पारदर्शी तरीका प्रदान करेगा, जिससे बैंकों और ग्राहकों दोनों के बीच विश्वास का माहौल बना रहे।
निष्कर्ष
यह RBI new rule भारत के उपभोक्ता ऋण बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। यह ग्राहकों को समय पर अपनी EMI चुकाने के लिए प्रेरित करेगा और बैंकों को उनके फंसे हुए कर्ज (NPA) से राहत दिलाएगा। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय और विस्तृत दिशानिर्देश अभी आने बाकी हैं।
